8 सितंबर तक सूखा घोषित करें, वरना उग्र आंदोलन: मुनेनकोप्पापूर्व मंत्री शंकर पाटील मुनेनकोप्पा।

नवलगुंद, अन्निगेरी और हुब्बल्ली तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग

प्रति एकड़ 50 हजार रुपए मुआवजे की मांग

हुब्बल्ली। नवलगुंद, अन्निगेरी और हुब्बल्ली तालुकों को तत्काल सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग करते हुए पूर्व मंत्री शंकर पाटील मुनेनकोप्पा ने राज्य सरकार को 8 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने तब तक स्पष्ट निर्णय नहीं लिया तो किसानों को एकजुट कर सरकार के खिलाफ बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा।

लगातार बारिश की कमी और प्रतिकूल मौसम के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लाखों रुपए खर्च कर उगाई गई मूंग, उड़द, कपास, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, मिर्च, प्याज, मूंगफली और अमरूद समेत कई फसलें बर्बाद हो गई हैं। मुनेनकोप्पा ने आरोप लगाया कि किसान गंभीर संकट में हैं, लेकिन सरकार उनकी परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रही है।

उन्होंने कहा कि किसानों ने कर्ज लेकर और ब्याज पर पैसा जुटाकर खेती की थी। बीज, खाद और कीटनाशकों पर हजारों रुपए खर्च किए गए, लेकिन फसल तैयार होने से पहले ही नष्ट हो गई। इससे किसान परिवार आर्थिक संकट के कगार पर पहुंच गए हैं।

प्रति एकड़ 50 हजार रुपए मुआवजे की मांग

पूर्व मंत्री ने सरकार से तत्काल सूखा घोषित करने और प्रति एकड़ कम से कम 50 हजार रुपए मुआवजा देने की मांग की। साथ ही सूखा राहत कार्य शुरू कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि सरकार केवल अधिकारियों की रिपोर्ट और कार्यालयी रिकॉर्ड पर निर्भर न रहे, बल्कि उसके प्रतिनिधि सीधे किसानों के खेतों में जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लें।

मुनेनकोप्पा ने कांग्रेस सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में किसानों की समस्याओं का उचित समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रभावित किसानों के खातों में अब तक एक रुपया भी राहत राशि नहीं पहुंची है।

उन्होंने कहा कि 8 सितंबर सरकार के लिए अंतिम समयसीमा है। इससे पहले तीनों तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को 50 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाए। अन्यथा किसान समुदाय को संगठित कर सरकार के खिलाफ बड़ा और तीव्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।

 

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By Bharat Ki Awaz

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