मेंगलूरु पुराने बंदरगाह में सुबह-सुबह पहुंचे मुख्यमंत्री
अधिकारी दोषी मिले तो आज ही निलंबन
मेंगलूरु। तटीय विकास को लेकर 18 सितंबर को हुई विशेष मंत्रिमंडल बैठक के अगले ही दिन मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार शनिवार सुबह अचानक मेंगलूरु के मछली पकडऩे वाले पुराने बंदरगाह पहुंच गए। बंदरगाह में मछली कारोबार की गतिविधियां बंद देखकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। दक्षिण कन्नड़ जिला प्रभारी मंत्री यू.टी. खादर भी उनके साथ थे।
मुख्यमंत्री ने पैदल ही बंदरगाह के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। समुद्र से लौट रही नौकाओं, मछली उतारने और व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी ली तथा मछुआरों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। मछुआरों ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया।
व्यवहार बंद क्यों किया?
शिवकुमार ने कहा कि उनके पहुंचने के समय मछली कारोबार रोक दिया गया था। यह अधिकारियों ने किया या पुलिस ने, इसकी जानकारी नहीं है। मैंने जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। यदि अधिकारियों की गलती सामने आई तो उन्हें आज ही निलंबित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बंदरगाह में कारोबार नियमित रूप से चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों के अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से भी लोग कारोबार के लिए आते हैं। थोड़ी देर का व्यवधान भी मछली विक्रेताओं और व्यापारियों के लिए परेशानी पैदा करता है।
उन्होंने बंदरगाह में सडक़ अवरोध, वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और छोटी नौकाओं से जुड़े मुद्दों की भी जानकारी ली। मछुआरों और व्यापारियों के बीच किसी तरह के दबाव या अवैध गतिविधि की शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई का संकेत दिया।
ड्रेजिंग पर भी फैसला जल्द
अलावे बागिलु क्षेत्र में लंबे समय से ड्रेजिंग नहीं होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में तकनीकी समिति की सलाह ली जाएगी। सरकार ड्रेजिंग मशीन खरीदने या लीज पर लेने पर भी जल्द निर्णय करेगी।
तटीय विकास को नई दिशा देने का दावा
शिवकुमार ने कहा कि सरकार मेंगलूरु और पूरे तटीय क्षेत्र के लिए नई विकास दिशा पर काम कर रही है। पर्यटन, निवेश और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के साथ मछली पकडऩे के क्षेत्र को भी मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। 18 सितंबर की कैबिनेट बैठक में भी तटीय विकास, सडक़ और जल परिवहन से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय हुए हैं।
कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि राज्य के हितों और स्थानीय लोगों की राय को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा। इस मुद्दे पर 21 से 23 सितंबर तक होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में भी चर्चा प्रस्तावित है।
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