कर्नाटक सरकार ने तीन साल में विज्ञापनों पर खर्च किए 473.46 करोड़ रुपए

हर दिन औसतन 43.24 लाख रुपए प्रचार पर खर्च, पिछली भाजपा सरकार के मुकाबले 142 करोड़ अधिक राशि खर्च

हुब्बल्ली. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में विज्ञापन और प्रचार पर 473.46 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यानी प्रतिदिन औसतन 43.24 लाख रुपए सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार पर खर्च हुए। विधानसभा में दिए गए जवाब और सूचना के अधिकार (आरटीआई) से प्राप्त जानकारी के आधार पर सामने आए इन आंकड़ों के अनुसार, पिछली भाजपा सरकार के तीन वर्षों के विज्ञापन खर्च की तुलना में यह राशि करीब 142 करोड़ रुपए अधिक है।

हर साल 150 करोड़ रुपए से अधिक खर्च

आंकड़ों के अनुसार, कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2023-24 में विज्ञापन और प्रचार पर 175.39 करोड़ रुपए, 2024-25 में 146.11 करोड़ रुपए और 2025-26 में 151.96 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने वर्ष 2020-21 में 111.15 करोड़, 2021-22 में 86.04 करोड़ और 2022-23 में 134.35 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस तरह भाजपा सरकार का तीन वर्षों का कुल खर्च 331.54 करोड़ रुपए रहा।

पांच गारंटी योजनाओं के प्रचार पर 239.95 करोड़

कांग्रेस सरकार ने अपनी पांच गारंटी योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर तीन वर्षों में 239.95 करोड़ रुपए खर्च किए। इनमें गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, शक्ति, अन्न भाग्य और युवा निधि योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के प्रचार पर वर्ष 2023-24 में 139.65 करोड़, 2024-25 में 70.15 करोड़ और 2025-26 में जनवरी तक 30.15 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

सूचना विभाग ने खर्च किए सबसे अधिक 288 करोड़

विभागवार आंकड़ों के अनुसार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने तीन वर्षों में 288.09 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके बाद परिवहन विभाग ने 48.93 करोड़, बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका ने 18.81 करोड़ और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 18.40 करोड़ रुपए विज्ञापन एवं प्रचार पर खर्च किए।

भाजपा ने उठाए खर्च पर सवाल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने इन आंकड़ों को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सड़कें खराब हैं, युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसान परेशान हैं और ठेकेदारों का भुगतान लंबित है, लेकिन सरकार विकास कार्यों के बजाय प्रचार पर अधिक ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को विज्ञापनों के बजाय सड़कों, रोजगार और किसानों की समस्याओं पर खर्च करना चाहिए।

 

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By Bharat Ki Awaz

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