रोजगार मेले में 150 युवाओं को नियुक्ति पत्र
हुब्बल्ली. शहर में आयोजित 19वें रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने नव-नियुक्त कर्मचारियों से सार्वजनिक सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाकर कार्य करने का आह्वान किया।
केश्वापुर स्थित रेलवे ऑफिसर्स क्लब में आयोजित कार्यक्रम में रेलवे, बैंक, डाक विभाग और केंद्रीय विद्यालय समेत सात विभागों के 150 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर जोशी ने कहा कि कार्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाती है। युवाओं को मिले अवसर का सदुपयोग करते हुए समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को तेजी से भरा जा रहा है। अनावश्यक पद समाप्त कर जरूरी पदों पर भर्ती की जा रही है। देशभर में शनिवार को 51 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।
भारतीय रेलवे की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए जोशी ने कहा कि रेलवे ने वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति की है और देश के लगभग 99 प्रतिशत रेल मार्गों का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। इससे ईंधन पर निर्भरता कम हुई है और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश आगे बढ़ा है।
इस दौरान रेलवे में नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थी अवनीश कुमार ने कहा कि रेलवे में नौकरी पाना उनका सपना था, जो निरंतर मेहनत और अध्ययन से पूरा हुआ।
‘कांग्रेस मुस्लिम लीग में बदल गई’: प्रल्हाद जोशी
दंगाइयों पर केस वापस लेने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री का हमला
इसके बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की “मुस्लिम तुष्टीकरण” की नीति अब चरम पर पहुंच चुकी है और पार्टी “मुस्लिम लीग” की विचारधारा की ओर बढ़ रही है।
जोशी ने कहा कि आलंद, बेंगलूरु और हुब्बल्ली समेत विभिन्न स्थानों पर दंगा करने के आरोपियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेना राज्य सरकार की गलत नीति का उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों को विशेष योजनाओं, अनुदान और भूखंडों के जरिए तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार दंगा आरोपियों के खिलाफ मामले वापस लेने के निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती, तो भाजपा कानूनी लड़ाई लड़ेगी।
अन्नभाग्य योजना पर भी निशाना साधते हुए जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार बीपीएल कार्डधारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल उपलब्ध करा रही है, लेकिन राज्य सरकार इसका श्रेय खुद लेने की कोशिश कर रही है।
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