किसानों के लिए सुनहरा मौका
कृष्णा ऊपरी परियोजना से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा
बिना वकील शुल्क मिलेगी राहत
अप्रेल से जुलाई तक चलेगी प्रक्रिया
वर्षों से लंबित विवादों को मिलेगा समाधान
विजयपुर. कृष्णा ऊपरी परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत की पहल की गई है। वर्षों से न्यायालयों में उचित मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे किसानों को अब विशेष ‘लोक अदालत’ के माध्यम से त्वरित न्याय मिलने का अवसर मिलेगा।
इस संबंध में राज्य के उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विजयपुर द्वारा आयोजित इस विशेष लोक अदालत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। अप्रेल से जुलाई 2026 तक यह विशेष अभियान चलाया जाएगा।
तेजी से निपटेंगे मामले
इस लोक अदालत की खास बात यह है कि यहां मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर एक ही दिन में किया जा सकता है। किसानों को वकील की फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा और प्रक्रिया सरल बनेगी।
कहां करें संपर्क
इच्छुक किसान विजयपुर स्थित प्रथम एवं तृतीय अतिरिक्त न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के कार्यालयों से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
समय निर्धारण
अप्रेल और मई माह में दोपहर 12.30 से 1.30 बजे तक, जबकि जून और जुलाई में शाम 4.45 से 5.45 बजे तक लोक अदालत की कार्यवाही आयोजित की जाएगी।
यह पहल लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे किसानों को शीघ्र न्याय और उचित मुआवजा मिलने की उम्मीद है।
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