मृत लाभार्थियों को हटाकर पात्र किसानों की पहचान में जुटी सरकार
बेलगावी में सबसे अधिक 5.38 लाख लाभार्थी
बेलगावी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना में फर्जी और अपात्र लाभार्थियों पर रोक लगाने तथा पात्र किसानों तक राशि पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने बायोमेट्रिक या फेस-आधारित इ-केवाइसी अनिवार्य कर दी है। इ-केवाइसी नहीं कराने वाले किसानों को अगली किस्त की राशि से वंचित होना पड़ सकता है।
पीएम-किसान की 24वीं किस्त सितंबर में जारी होने की संभावना है। योजना के तहत प्रत्येक चार महीने में 2,000 रुपए की किस्त सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस तरह साल में तीन किस्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए मिलते हैं। अगली किस्त के लिए पात्र लाभार्थियों का इ-केवाइसी पूरा होना आवश्यक है।
मृत लाभार्थियों की भी होगी छंटनी
केंद्र के नए दिशा-निर्देशों के तहत आधार बैंक खाते से एनपीसीआइ के माध्यम से जुड़ा होने के बावजूद इस बार प्रत्येक लाभार्थी को बायोमेट्रिक या फेस-आधारित इ-केवाइसी कराना होगा। इसके जरिए मृत लाभार्थियों को योजना से हटाकर वास्तविक और पात्र किसानों की पहचान की जाएगी।
बेलगावी में सबसे अधिक लाभार्थी
राज्य में पीएम-किसान योजना के करीब 41.54 लाख लाभार्थी हैं। इनमें बेलगावी जिले में सबसे अधिक 5.38 लाख लाभार्थी हैं। राज्यभर में इ-केवाइसी प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों के अनुसार अगली किस्त जारी होने से पहले प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर संबंधित किसान के खाते में राशि जमा होने में बाधा आ सकती है।
दो तरीकों से इ-केवाइसी
बायोमेट्रिक इ-केवाइसी सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी), ग्राम वन, कर्नाटक वन और किसान संपर्क केंद्रों पर कराई जा सकती है। वहीं पीएम-किसान मोबाइल एप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन इ-केवाइसी के लिए पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट के ‘फार्मर्स कॉर्नर’ में आधार संख्या और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन किया जा सकता है।
जिन किसानों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, वे सीएससी केंद्र पर बायोमेट्रिक इ-केवाइसी करा सकते हैं। अधिकारियों ने किसानों से आधार और पीएम-किसान पंजीकरण में दर्ज विवरण में किसी भी अंतर को तत्काल ठीक कराने तथा बैंक खाते को आधार से लिंक होने की पुष्टि करने की अपील की है।
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