जून से 1,600 केपीएस स्कूलों में बस सुविधा
शरावती प्रभावितों पर 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी राज्य सरकार
शिवमोग्गा। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से कन्नड़ के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाई होगी। वहीं, जून से प्रदेश के सभी 1,600 कर्नाटक पब्लिक स्कूलों (केपीएस) के विद्यार्थियों को बस सुविधा मिलेगी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री एस. मधु बंगारप्पा ने मंगलवार को यह घोषणा की।
उन्होंने कहा कि केपीएस के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) 2,500 करोड़ रुपए देगा। प्रत्येक स्कूल पर औसतन दो से चार करोड़ रुपए खर्च होंगे। आधुनिक भवन, स्मार्ट कक्षाएं, विज्ञान व कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। शिक्षक भर्ती की सीईटी परीक्षा की तारीख जल्द घोषित होगी।
शरावती प्रभावितों के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट
मंत्री ने कहा कि शरावती जलाशय प्रभावितों की समस्या पर मंत्रिमंडल में चर्चा हुई है। अगले 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। वन अधिकार अधिनियम के तहत सामान्य वर्ग के लिए 75 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए पांच वर्ष तक वन भूमि पर खेती की शर्त है। अदालत के निर्देश पर वन और समाज कल्याण विभाग संयुक्त सर्वेक्षण कर ग्राम सभाओं के माध्यम से रिपोर्ट तैयार करेंगे। शिवमोग्गा और कारवार सहित कई जिलों में यह समस्या है।
उन्होंने कहा कि बगरहुकुम भूमि पर खेती करने वालों के आवेदन पहले खारिज किए गए थे। अब दोबारा सर्वेक्षण कर पात्र किसानों को अधिकार पत्र देने की कार्रवाई की जाएगी।
हवाई अड्डे पर रात्रि उड़ान सुविधा का 90 प्रतिशत काम पूरा
शिवमोग्गा हवाई अड्डे पर रात में विमान उतारने की सुविधा के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसका 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। उड़ान योजना के तहत अतिरिक्त विमान सेवाएं और विमानन प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है।
संवाददाता सम्मेलन में राज्य वस्त्र आधारभूत संरचना विकास निगम के अध्यक्ष चेतन, सूडा अध्यक्ष मधुसूदन और गारंटी योजना क्रियान्वयन प्राधिकरण के जिलाध्यक्ष एस.टी. हालप्पा सहित अन्य नेता उपस्थित थे।
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