बिडदी टाउनशिप के लिए किसानों की जमीन न लें, सरकारी भूमि का उपयोग करें : बसवराज बोम्मई

पूर्व मुख्यमंत्री ने डी.के. शिवकुमार को दी सलाह

सूखे की घोषणा और एमएलसी चुनाव में कथित खरीद-फरोख्त की जांच की उठाई मांग

गदग. पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा कि बिडदी सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी पहुंचाए बिना सरकारी भूमि पर टाउनशिप विकसित कर आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना ही उचित निर्णय होगा।

किसानों की जमीन अधिग्रहित करना उचित नहीं

पत्रकारों से बातचीत में बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार भी कोलार और चिक्कबल्लापुर क्षेत्र में लगभग दो हजार एकड़ सरकारी भूमि पर सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना बना रही थी। कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य सुविधाओं वाले क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाएं विकसित करनी चाहिए, न कि किसानों की उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण करना चाहिए।

सूखे की तत्काल घोषणा करने की मांग

राज्य में कमजोर मानसून पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियां सूखे की ओर संकेत कर रही हैं। सरकार को सर्वेक्षण कर तत्काल सूखा घोषित करना चाहिए, ताकि फसल नुकसान की भरपाई और केंद्र से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो सके।

रोजगार पोर्टल केंद्र सरकार की योजना की नकल

राज्य सरकार की रोजगार संबंधी योजना पर निशाना साधते हुए बोम्मई ने कहा कि मुख्यमंत्री इसे नई पहल के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार पहले से ही ऐसा पोर्टल संचालित कर रही है, जिसके माध्यम से 45 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। राज्य सरकार केवल केंद्र की योजना की नकल कर रही है।

नीट पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई का बचाव

नीट परीक्षा विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए बोम्मई ने कहा कि कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए अनियमितताएं कीं, लेकिन केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कदम उठाए हैं तथा व्यवस्था में सुधार भी किया जा रहा है।

रेलवे के बाइपास निर्णय का विरोध

हुब्बल्ली-गदग बाइपास मार्ग से यात्री ट्रेनों को बिना ठहराव के चलाने के निर्णय का विरोध करते हुए बोम्मई ने कहा कि पांच-दस मिनट के ठहराव से कोई विशेष विलंब नहीं होगा। इस फैसले के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और केंद्रीय रेल मंत्रालय से आदेश वापस लेने का आग्रह किया गया है। बोम्मई ने दावा किया कि केंद्रीय मंत्रियों ने इस मुद्दे पर सकारात्मक आश्वासन दिया है।

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