राष्ट्रीय लोक अदालत 11 जुलाई को
शिवमोग्गा. वाहन चालकों को राहत देने के उद्देश्य से यातायात नियम उल्लंघन से जुड़े ई-चालानों के भुगतान पर 50 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की गई है। साथ ही 11 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत, विशेष लोक अदालत, नशा मुक्ति जागरूकता तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
यह जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजुनाथ जी.ए. ने गुरुवार को जिला न्यायालय परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी।
20 दिनों के लिए विशेष राहत
उन्होंने कहा कि मई 2026 से पहले दर्ज यातायात नियम उल्लंघन के मामलों में 21 जून से 10 जुलाई 2026 तक केवल 20 दिनों के लिए 50 प्रतिशत जुर्माना माफी योजना लागू रहेगी। इस अवधि में वाहन स्वामी रियायती दर पर लंबित चालानों का निपटारा कर सकेंगे।
शिवमोग्गा स्मार्ट सिटी पुलिस कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के माध्यम से 28 अगस्त 2023 से 30 अप्रेल 2026 तक कुल 4,38,023 ई-चालान जारी किए गए हैं। इनमें 2,99,037 मामले अब भी लंबित हैं और करीब 23.71 करोड़ रुपए की वसूली शेष है।
ऑनलाइन और विशेष काउंटरों पर भुगतान की सुविधा
नागरिक नेक्स्टजेन ई-चालान पोर्टल तथा निर्धारित यातायात पुलिस थानों और शहर के प्रमुख चौराहों पर स्थापित विशेष काउंटरों के माध्यम से चालान राशि जमा कर सकते हैं।
11 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत
लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 11 जुलाई को जिले की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, चेक अनादरण, सेवा संबंधी मामले, बैंक ऋण, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य दीवानी एवं समझौता योग्य आपराधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।
उल्लेखनीय उपलब्धि
14 मार्च को आयोजित पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में 14,501 मामलों का निपटारा करते हुए 28.48 करोड़ रुपए से अधिक की राहत प्रदान की गई थी। वहीं, 1.40 लाख से अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों का समाधान कर 17.26 करोड़ रुपए से अधिक के विवाद समाप्त किए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट मामलों के लिए विशेष पहल
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 21 से 23 अगस्त तक “समाधान समारोह” विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का समझौते के जरिए निपटारा किया जाएगा।
नशामुक्ति और हरित अभियान को भी बढ़ावा
जिले में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा धरे फाउंडेशन के सहयोग से राज्य में पांच करोड़ पौधे लगाने तथा उनका पांच वर्षों तक संरक्षण करने का महाअभियान भी शुरू किया गया है।
संवाददाता सम्मेलन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संतोष एम.एस. तथा नगर यातायात पुलिस अधिकारी देवराज उपस्थित थे।
लोक अदालतों का लाभ उठाएं
सार्वजनिकों के लिए उपलब्ध इन विशेष योजनाओं और लोक अदालतों का लाभ उठाकर वे अपने मामलों का शीघ्र और सरल समाधान प्राप्त करें।
–मंजुनाथ जी.ए., प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
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