3780 रोजगार सृजन की उम्मीद
नई औद्योगिक नीति 2025-30 के तहत उद्योगों को बढ़ावा
70 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय कन्नडिग़ों के लिए अनिवार्य
मेंगलूरु. तटीय कर्नाटक में औद्योगिक और पर्यटन विकास को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2025-30 के तहत बड़े निवेश समझौते किए हैं। इसके तहत करीब 4000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए चार प्रमुख परियोजनाओं पर सहमति बनी है, जिससे लगभग 3780 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता
नई नीति के अनुसार, उद्योगों में 70 प्रतिशत नौकरियां कन्नडिग़ों को देना अनिवार्य किया गया है। विशेष रूप से ग्रुप-डी श्रेणी की 100 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों को ही देने की शर्त रखी गई है। जिला उद्योग केंद्र इस प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखेंगे। नियमों का पालन न करने पर कंपनियों से दी गई रियायतें वापस ली जा सकती हैं।
दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में परियोजनाएं
पिछले दो वर्षों में दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में कुल 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनसे 344.67 करोड़ रुपए का निवेश और 1030 रोजगार सृजन की उम्मीद है।
दक्षिण कन्नड़ में 6 परियोजनाएं, 273.57 करोड़ रुपए निवेश, 750 रोजगार। उडुपी में 2 परियोजनाएं, 71.1 करोड़ रुपए निवेश, 280 रोजगार।
पर्यटन क्षेत्र में बढ़ेगा निवेश
तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल, रिसॉर्ट और जल क्रीड़ा गतिविधियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उडुपी जिले में 275 करोड़ रुपए निवेश कर पर्यटन सुविधाओं के विकास की योजना बनाई गई है।
इसके अलावा, 12 कंपनियों ने होटल और रिसॉर्ट निर्माण के लिए 822.55 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है।
तटीय क्षेत्र में अपार संभावनाएं
विधान परिषद सदस्य आइवन डिसूजा ने कहा कि मेंगलूरु ऐसा जिला है जहां बंदरगाह, हवाई, रेल और सडक़ सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे यहां निवेश की अपार संभावनाएं हैं। यदि सभी परियोजनाएं तय समय पर लागू होती हैं, तो 3000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे।
पर्यटन को मिलेगा नया आयाम
करीब 320 किमी लंबे तटीय क्षेत्र के बावजूद पर्यटन का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। राज्य सरकार अब इसे वैश्विक स्तर पर विकसित करने की दिशा में सक्रिय कदम उठा रही है।
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