किरायेदारों को राहत; हेस्कॉम ने बताया आसान उपाय
सात जिलों में आधे से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन पूरा
घर-घर जांच की जगह सामूहिक दस्तावेज संग्रह पर उठे सवाल
31 अगस्त तक मिलेगा मौका
बेलगावी। कर्नाटक सरकार की गृह ज्योति योजना के लाभार्थियों का दस्तावेज सत्यापन हुब्बल्ली विद्युत आपूर्ति कंपनी (हेस्कॉम) के सात जिलों में जारी है। हालांकि, कई क्षेत्रों में कर्मचारी अब तक घर-घर नहीं पहुंचे हैं, जिससे लाभार्थियों, विशेषकर किरायेदारों में योजना से नाम कटने की आशंका बढ़ गई है। इस बीच हेस्कॉम ने स्पष्ट किया है कि किरायेदारों को घबराने की आवश्यकता नहीं है और किरायानामा नहीं होने पर भी वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।
19 लाख से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन पूरा
जुलाई 2023 में शुरू हुई गृह ज्योति योजना के तहत हेस्कॉम क्षेत्र के 34,00,549 लाभार्थियों में से अब तक 19,21,428 का सत्यापन पूरा हो चुका है। मीटर रीडर घर-घर जाकर दस्तावेजों की जांच और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, लेकिन अनेक इलाकों में यह प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है।
घर-घर जांच के बजाय सामूहिक दस्तावेज संग्रह पर नाराजगी
नियमों के अनुसार कर्मचारियों को प्रत्येक घर जाकर सत्यापन करना है, लेकिन कई स्थानों पर वे मंदिरों, कल्याण मंडपों और सामुदायिक भवनों में बैठकर सामूहिक रूप से आवेदन और दस्तावेज जमा कर रहे हैं। कई उपभोक्ताओं का आरोप है कि इसकी पूर्व सूचना भी नहीं दी जा रही, जिससे लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है।
किरायेदारों की सबसे बड़ी चिंता
शहरों और कस्बों में बड़ी संख्या में लाभार्थी किराये के मकानों में रहते हैं। इनमें अधिकांश के पास औपचारिक किरायानामा नहीं है। ऐसे श्रमिक और निम्न आय वर्ग के परिवार इस चिंता में हैं कि दस्तावेजों के अभाव में कहीं उनका मुफ्त बिजली का लाभ बंद न हो जाए।
हालांकि, हेस्कॉम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किरायानामा नहीं होने पर लाभार्थी हेस्कॉम द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित घोषणा-पत्र (आवेदन प्रपत्र) को भरकर जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा।
31 अगस्त तक मिलेगा अवसर
हेस्कॉम कर्मचारियों का कहना है कि कई बार एक ही घर पर दो-तीन बार जाना पड़ता है, क्योंकि लोग घर पर नहीं मिलते या दरवाजा नहीं खोलते। इसी कारण कुछ स्थानों पर सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से आवेदन लिए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, 31 अगस्त तक पुन: सत्यापन का समय है। कुछ क्षेत्रों में नेटवर्क संबंधी समस्याओं के कारण प्रक्रिया धीमी हुई है, लेकिन सभी पात्र लाभार्थियों का सत्यापन पूरा करने का प्रयास जारी है।
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