सरकार ने जारी किया विशेष आदेश
2 माह में अधिसूचना, 4 माह में परीक्षा और 6 माह में पूरी होगी नियुक्ति प्रक्रिया
बेंगलूरु। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कर्नाटक सरकार ने बड़ी राहत देने वाला निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 72,186 पदों को शीघ्र भरने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने स्पष्ट कार्ययोजना भी तय कर दी है।
सरकारी आदेश के अनुसार, कुल रिक्त पदों में से वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न विभागों में खाली पड़े 40,009 पदों की भर्ती को वित्त विभाग पहले ही मंजूरी दे चुका है। इसके अलावा, कल्याण कर्नाटक स्थानीय संवर्ग के अंतर्गत रिक्त 32,177 पदों में से लगभग 80 प्रतिशत यानी करीब 26 हजार पदों की भर्ती को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
‘2-4-6’ फॉर्मूले से होगी भर्ती
भर्ती प्रक्रिया में देरी रोकने के लिए सरकार ने ‘2-4-6’ फॉर्मूला लागू किया है।
2 माह के भीतर भर्ती अधिसूचना जारी होगी।
4 माह के भीतर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
6 माह के भीतर संपूर्ण चयन प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।
सरकार ने सभी विभागों को निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी
भर्ती अभियान की निगरानी के लिए उच्चस्तरीय अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। अपर मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती प्रक्रिया की प्रगति पर नजर रखेंगे।
कई प्रमुख विभागों में अवसर
भर्ती अभियान के तहत कृषि, बागवानी, रेशम, पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज, लघु एवं मध्यम सिंचाई, मत्स्य पालन, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, राजस्व, वन, वित्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, गृह, आवास, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, कन्नड़ एवं संस्कृति सहित अनेक विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी।
बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत
लंबे समय से सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार का दावा है कि छह माह के भीतर इतनी बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरने से प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
सरकार के इस आदेश के बाद विभिन्न विभागों द्वारा जल्द ही भर्ती संबंधी विस्तृत अधिसूचनाएं जारी किए जाने की संभावना है।
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