4 साल बाद भी शुरू नहीं हुआ काम, किसानों में नाराजगी
9.90 करोड़ रुपए की बेरटिकेरे जल परियोजना विवाद में फंसी
प्रशासन की बैठक का वादा भी अधूरा
चिक्कमगलूरु. जिले में अय्यनकेरे से बेरटिकेरे तक पानी पहुंचाने की महत्वाकांक्षी परियोजना पिछले चार वर्षों से ठप पड़ी है। अनुदान मिलने और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद काम शुरू नहीं हो पाया, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।
सरकार बदली, योजना अटकी
इस परियोजना को पूर्व भाजपा सरकार के दौरान मंजूरी मिली थी और 9.90 करोड़ रुपए की लागत से इसे लागू किया जाना था। 6.5 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए नागेनहल्ली और हुलिकेरे के पास स्थित बेरटिकेरे तक पानी पहुंचाने की योजना थी।
हालांकि, सरकार बदलने के बाद परियोजना पर रोक लग गई। करीब दो साल बाद अनुमति मिलने पर जुलाई 2025 में काम शुरू किया गया, लेकिन किसानों के विरोध के चलते इसे फिर से रोकना पड़ा।
किसानों के बीच मतभेद
नीचे के गांवों के किसानों को आशंका है कि अय्यनकेरे से पानी मोडऩे पर वेदावती नदी का प्रवाह कम हो जाएगा, जिससे उनके गांवों में जल संकट पैदा हो सकता है।
बाणूर, शिवपुर, गुब्बीहल्ली समेत कई गांव इस नदी पर निर्भर हैं। ऐसे में वे इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। वहीं नागेनहल्ली और आसपास के गांवों के लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं और परियोजना जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं।
तकनीकी पहलू समझाने की जरूरत
अधिकारियों के अनुसार, यह योजना केवल बारिश के 45 दिनों में अतिरिक्त पानी का उपयोग करेगी। 100 एचपी मोटर और सेंसर आधारित प्रणाली के जरिए सीमित मात्रा में पानी लिया जाएगा, जिससे नदी के प्रवाह पर असर नहीं पड़ेगा।
9 महीने से बैठक का इंतजार
पूर्व जिलाधिकारी मीना नागराज ने किसानों के बीच बैठक कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन 9 महीने बीतने के बाद भी यह बैठक नहीं हो सकी। अब किसान वर्तमान जिलाधिकारी एनएम नागराज से जल्द हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
पेयजल संकट से जूझ रहे गांव
नागेनहल्ली के ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें सिंचाई नहीं, बल्कि पीने के पानी की जरूरत है। पानी की कमी के कारण मवेशियों के लिए चारा भी बाहर से खरीदना पड़ रहा है।
किसान नेता एस. गुरूशांतप्पा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
योजना की पूरी जानकारी दी जाएगी
दोनों पक्षों के किसानों की बैठक कर उन्हें योजना की पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी के साथ तारीख तय की जाएगी।
–दक्षिणामूर्ति, सहायक कार्यकारी, लघु सिंचाई विभाग
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