रेत माफिया का कहर: नदियां उजड़ीं

अवैध रेत खनन के हजारों मामले दर्ज

जनप्रतिनिधियों को भी मिल रही धमकियां

विधायक को मिली गनमैन सुरक्षा

हुब्बल्ली. बेंगलूरु सहित राज्य के कई जिलों में अवैध रेत खनन का कारोबार तेजी से फैलता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि नदियों के तट बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और इस अवैध गतिविधि के खिलाफ आवाज उठाने वालों को धमकियों और हमलों का सामना करना पड़ रहा है।

चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान कुल 7,583 मामले सामने आए, जिनमें 2,029 एफआईआर दर्ज की गईं।

2023-24 में अवैध रेत खनन के 3,655 मामले, 914 एफआईआर, अवैध भंडारण के 411 मामले, 182 एफआईआर, फिल्टर रेत के 10 मामले, 10 एफआईआर
2024-25 में अवैध रेत खनन के 3,163 मामले, 917 एफआईआर, अवैध भंडारण के 341 मामले, 105 एफआईआर,
फिल्टर रेत के 3 मामले, 1 एफआईआर

विधायक को मिली सुरक्षा

रेत माफिया के बढ़ते प्रभाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देवदुर्ग क्षेत्र की विधायक करेम्मा जी. नायक को जान से मारने की धमकियों के चलते 24 घंटे गनमैन सुरक्षा दी गई है।

गृह विभाग के अनुसार, विधायक की सुरक्षा के लिए दो सशस्त्र कर्मियों की तैनाती की गई है। उनके आवास पर पुलिस बीट प्वाइंट स्थापित किया गया है और दिन-रात गश्त जारी है। कार्यक्रमों के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया जाता है।

मामला दर्ज, जांच जारी

18 जनवरी 2026 को हनुमंतराय नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। 14 फरवरी 2026 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

सरकार के नियंत्रण उपाय

अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं।

24 गुणा 7 पुलिस गश्त (यूनिफॉर्म और सादे कपड़ों में)
अंतरजिला और अंतरराज्यीय सीमाओं पर चेकपोस्ट
संदिग्ध वाहनों की जांच
112 आपातकालीन वाहनों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश
जिला स्तर पर “सैंड टास्क फोर्स” का गठन

कानूनी प्रावधान सख्त

अधिकारियों को खनिज और खनन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और कर्नाटक लघु खनिज नियम, 1994 के तहत कार्रवाई के व्यापक अधिकार दिए गए हैं। विशेष जांच टीमें और उडऩदस्ते गठित कर अवैध खनन और परिवहन पर नजर रखी जा रही है।

 

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By Bharat Ki Awaz

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